ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੀ ਮੁਹੱਬਤੀ ਫਿਜ਼ਾ ਰੁਮਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੌਖਲੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ; ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਕੀ-ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ-ਵਿਗਸਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।… ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਵੀਰ ਸਮਰ
ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਰੀ ਅਸਗਰ ਵਜਾਹਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਲਤੀਫੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ?” ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।” ਹੁਣ ਰਤਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਠ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਰਾ ਮਰਹੂਮ ਫਹਿਮੀਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ‘ਨਯਾ ਭਾਰਤ’ ਅੰਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਤੁਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮ ਜੈਸੇ ਨਿਕਲੇ/ਅਬ ਤਕ ਕਹਾਂ ਛੁਪੇ ਥੇ ਭਾਈ।… ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਗੋਡਣੀਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ‘ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਧਿਰ ਅਤੇ ਧੜੇ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਜਵਾਬ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਫਲੂਹਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਉਠਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਪਿਛੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ-ਬੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਨਫਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੌਫਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ‘ਪੁਖਤਾ’ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਸੀ; ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ‘ਸਾਜ਼ਗਾਰ’ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਭੁੱਲੜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਊਠ ਦਾ ਇਹ ਬੁੱਲ੍ਹ 2 ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ 26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ) ਅੰਦਰ ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੇਖ ਵਾਲੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਵਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਤਕੀਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਮੋਦੀ ਭਲਾ ਹਾਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ? ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ! ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਹੈ! ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਹਾਰਿਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੋਸੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ; ਕਿਸੇ ਵਿਧ ਕੋਈ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਉਸਰ ਜਾਵੇ; ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਡ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿਸਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਬਜੁਰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ.) ਵਿਚਲਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਵੀ ਉਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ (?) ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ.) ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਛ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰ ਠਕੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ‘ਫਾਸੀਵਾਦੀ’ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਰਕ ਘੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।
ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਂਘ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕੁਝ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ ਬਿਨਾ, ਕੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਂਗ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (1979-1988) ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਾਲੀ ਮੁਹੱਬਤੀ ਫਿਜ਼ਾ ਰੁਮਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੌਖਲੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ; ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ-ਵਿਗਸਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ‘ਸਾਜ਼ਗਾਰ’ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਧਰਿਆ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਉਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਛਾਂਵੇਂ ਛਾਂਵੇਂ ਬਣਨੇ-ਵਿਗਸਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੁਕਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਟੁਣਕਵੀਂ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਈ ਹੈ।