ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ, ਭਾਵ 27 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲ ਉਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ‘ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਐਕਟ 2006’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫਸਟ, ਨੇਚਰ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਾਬੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ-2006 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ‘ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼’ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ 44 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ 549 ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਖਾਰਜ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਸੂਚੀਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਇਕ ਵੀ ਵਕੀਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਧਾੜ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲ਼ੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਘੋਰ ਬਦਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ‘ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ 60ਫੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19(5) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘੋਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਦਾਅਵੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ (ਓ.ਟੀ.ਐਫ਼ਡੀ. – ਜੰਗਲ ਦੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ) ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ‘ਨਿਰਭਰ’ ਕਲਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ‘ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਸਰਵੇ’ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ (ਇਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ), ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ’ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਐਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਭੋਲੇਭਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗਾ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸਭਿਅਕ ਹਿੱਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਹਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ, ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਾਬੀ ਇਸੇ ਅਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਖਾਉਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗਾ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੰਭ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਫੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖਣਿਜ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਹੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2005 ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂੰਖਾਰ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।