ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2015 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘੋਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਘੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।”
ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਈਦ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਤਾਹਿਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਸਿਤ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਹਿਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 251 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1973 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਊਰਦੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਟੀਪੂ ਸਲਮਾਨ ਮਖਦੂਮ ਦਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਕਰ ਸਕਣਾ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਰੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਸਾਲੇ ਕੱਢਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ‘ਪੰਚਮ’ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ-ਅਦੀਬਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿਹਨਤੀਆਂ, ਮੁਸ਼ੱਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ।
ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, “ਸਾਥੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਪਛਾਣੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਸੂਫੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ।” ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਮੀਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਬਕਾਤੀ, ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।…ਸ਼ਾਇਰ-ਅਦੀਬ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ-ਸ਼ੁਹਰਤਾਂ ਲਈ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਕੰਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ।”
ਸਾਕਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਸੂਲੀ ਸੁਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ-ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ-ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ-ਨਜਮ-ਪਾਸ਼ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਬਤ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਅਦ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਧੁਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ‘ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੱਚ ਵੀ ਪਓਸੀ।’ ਸਾਕਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੰਧੀਆਂ, ਬਲੋਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਇਕ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਕ ਜਲੂਸ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕ ਪਟਨ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।”
(ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਮੈਟਰ ਥੁੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ:
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ
ਮੁੱਠਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੁੱਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠੀ,
ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸਤਾਰ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੀ।
ਪੁੱਛੀ ਬਾਤ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਫ ਮੇਰੀ,
ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ।
-ਫੀਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ
—
ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ,
ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇ।
ਗੋਦੀ ਜਿਦ੍ਹੀ ‘ਚ ਪਲਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਓਂ,
ਉਹ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਗਰਾਂ ਛੱਡ ਦੇ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਈ ਕੂਕਣਾ ਈਂ,
ਜਿਥੇ ਖਲਾ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦੇ।
ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ,
ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ।
-ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ