ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੌਜਦਾਰੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 19 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਅ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
_______________________________
ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ: ਡਾæ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਕਵੇਂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।