ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਮਾਰਚ ਦੀ 28  ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਤਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੱਕੜਬੰਧ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਦੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ-ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਟੀæਪੀæਸੀæ) ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਦਸ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਟੀæਪੀæਸੀæ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਸੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ “ਅਤਿਵਾਦੀ” ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸੀਏ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਸੀ। ਵਕੂਆ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਗਾ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਨ; ਪਰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਮਾਂਡੋ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਇਕ ਹੀ ਹੈ-ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੁੱਝੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਟੀæਪੀæਸੀæ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧੜਾ ਹੈ ਜੋ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ-ਚਤਰਾ, ਲਾਤੇਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ-ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੇਂਦਰਾ, ਨਰਸੀ ਕੋਬਰਾ, ਗਰੀਨ ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਰੈੱਡ ਟਾਈਗਰ ਵਗੈਰਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਖ਼ਵਾਨ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸੁਲਫਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਰਮਡ ਵਾਹਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਭੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ “ਝੜਪ” ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ “ਆਪਸੀ ਝੜਪ” ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟੀæਪੀæਸੀæ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਕਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੈਂਪ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲੀਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀæਪੀæਸੀæ ਦੇ ‘ਯੋਧਿਆਂ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਆਗੂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੰਝੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਟੀæਪੀæਸੀæ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ; ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ।
ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਐੱਮæਐੱਲ਼)-ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ (ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਮਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿਚ ਮਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਆਂਧਰਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕਦਮ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਗØੜ੍ਹ-ਉੱਤਰੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ-ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ 18 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ‘ਮੱਲ’ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਘੋਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ  ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ। ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਹੀ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ੌਜੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਧੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜੀæਪੀæਐੱਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਪੁਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਹਾਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਾਨਕ “ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਚਿਦੰਬਰਮ-ਮਨਮੋਹਨ-ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤਿੱਕੜੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2010 ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੌਬਰਟ ਜਿਬਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ” ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ “ਸਾਡੇ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼” ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬਾਗ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼-ਦੀ 30,000 ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। “ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ” ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੂ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ‘ਢੁੱਕਵੇਂ’ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ 2014 ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।