ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣਾਂ: ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣੇਗਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ

ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਮ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਖ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਜ਼ੁਲਿਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ 34ਵੀਂ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਫਰਿਆਲ ਤਾਲਪੁਰ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਾਵਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਿਲਾਵਲ ਵਾਲੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 62-63 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਮਾਂ, ਕੁਰਾਨੇ-ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹਾਸਾ-ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਜ਼ਮ ਸੇਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਆਰਿਫ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗੜੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨæ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਮæਕਿਊæਐੱਮæ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ 25 ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ 52 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਕਿਊæ) ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਮੀਅਤ-ਉਲ-ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੇ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਜਲੂਸਾਂ/ਜਲਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇਗਾ।