ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਝਾੜਝੰਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀæਐਸ਼ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।