ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 121 ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਚੁੱਪ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (29) ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ), ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (27) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (29) ਕੈਥਲ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 121ਏ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ 1978 ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਫਲੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਜਣੇ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
_______________________
ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਯੂæਕੇæ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।