ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2017 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 359 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 528 ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਗਈ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ 32 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ) ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 87æ61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 6æ7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2016-2017 ਅਤੇ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।