ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਤਕੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹਿਣ-ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਜਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਂਜ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸੀਰਾ ਰਿਸਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੀਰੇ ਕਾਰਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਇਹੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਕਿੰਨਾ ਢਿੱਲੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਧੇ-ਰੁਧੇ ਹੀ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮਘਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਲੰਤ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਫ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਬਦਲੇ।