ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ 16 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1984 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੜਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮੱਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਸਾੜੇ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਨਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੇਐਨ ਆਰੀਅਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰੰਗਾਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਤੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੇ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਛੁਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਥੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਜੇæਐਨæ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 16 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਸੀ।
ਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਾਰਜਸੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 17 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।