ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ) ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 87.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 6.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-2019 ਲਈ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 60:40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕ ਸਕੀਮ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਗਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2016-2017 ਵਿਚ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 2016-2017 ਅਤੇ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________________________________
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਲੰਬੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 13.27 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________________________________
ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਪੰਜਾਬੀ: ਸੁਖਬੀਰ
ਪਟਿਆਲਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।