ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ!

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ’ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਘੋਗਾ (29) ਵਸਨੀਕ ਪਿੰਡ ਪੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ), ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਕੀ (27) ਵਸਨੀਕ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦੁਰ ਹੁਸੈਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (29) ਵਸਨੀਕ ਪਿੰਡ ਨੋਚ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ, ਹਰਿਆਣਾ) ਖਿਲਾਫ 24 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਰਾਹੋਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 82 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ, 1978 ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਫੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐਸੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਐਸੇ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 121 (ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 121 ਏ (ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਇਉਂ ਹੈ: ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਬਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੁਖਤਾ ਇਤਲਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਭਗੌੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾਏ ਗਏ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 97 ਕਿਤਾਬਾਂ, 198 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ 13 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀਆਂ 1000 ਕਾਪੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ- ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਪੈਂਫਲੈਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੁਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਐਲਾਨ ਸੀ।’ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ‘ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ’ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਸਲ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 121 ਅਤੇ 121 ਏ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਅਤੇ 13 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਉਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 121 ਅਤੇ 121ਏ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਉਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ/ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਜੁਰਮ ਫਿਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ; ਲੇਕਿਨ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸਾ (ਸਰਕਾਰੀ) ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ’ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਪਜ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੂਝ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲੀਹ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਈਜਾਦ ਕੀਤੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 121 ਅਤੇ 121 ਏ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ਼ ਭਾਵਨਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਬਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।