ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੜਾ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਿਤਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਚੋਣ ਬਜਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਕਦਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਦਦ ਦੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਛਾਏ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਲਾਨ-ਦਰ-ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਸਕਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਬੰਨਣ ਲਈ ਜੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭੰਗ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਖ-ਵਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਕਾਰਨ ਡੇਰੇਦਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੋਵੇਗਾ।