ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਜਾਂ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ (ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ) ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ 10,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ 18500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਛੋਟ (ਰਿਬੇਟ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਬੇਟ ਆਮ ਛੋਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਉਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੈਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਟੀਚਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 3.1 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ਼ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਚ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ 82,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
____________________
ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯਾਤਰੀ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।
____________________
ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 3.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 2.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਜੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ।
____________________
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੋਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਸੌਗਾਤਾਂ’ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਖਣੇ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਕ ਗੁਗਲੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਚ 18,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਟੀ. ਡੀ. ਐਸ਼ ਹੱਦ ਨੂੰ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ 2 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।