ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਝੱਲੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਜਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਹਾੜੀ-ਸਾਉਣੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 86.21 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 10.93 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3,61,000 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤਨ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ।
____________________
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਠਿੰਡਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
____________________
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਜੁਮਲਾ ਬਜਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
____________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ: ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਰੇਲਰ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, 3 ਕਰੋੜ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 30-40 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
____________________
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 17 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ: ਰਾਹੁਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 17 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।