ਗੁਰਧਾਮਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ (ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਕਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਖਿਲਾਫ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
_____________________________
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
_____________________________
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਕਦੇ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਫੜਨਵੀਸ
ਜਲੰਧਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।