ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਸਿਰਫ 0.313 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ 0.313 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਹ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ 67 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ (ਐਕਵਾਇਰ) ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਹੱਦ ਕਾਹਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿਵਾਦਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।
__________________________
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਹਿੰਦੂ: ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ.
ਇਲਾਹਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ.) ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
__________________________
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੈਨ ਕੋਟਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਟਸ ਨੇ ਸੈਨਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਸ ਨੇ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।