’84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਲਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ (ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ) ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਫ਼ਐਸ਼ਐਲ਼) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫ਼ਐਸ਼ਐਲ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
_____________________________
ਖੋਖਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ 2 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਖੋਖਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨਜਮੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਖੇ 1-2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।