ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨਾਜ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੇ-ਸੱਤ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕੋਲ ਕਈ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਦਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ਼ਸੀ.ਆਈ. ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ਼ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।
____________________________
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਪੱਖੋਂ ਸਥਾਈ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 10,000-12,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।