ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਇਸ ਕਦਰ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਹਯਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!
30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 71ਵਾਂ ‘ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ’ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ। ਗੌਡਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਗ਼ੁਬਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹੂ ਵਗਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੂਜਾ ਸ਼ਕੂਨ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਪਰ ਖਿਡੌਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਗਾਂਧੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’, ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗੌਡਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੂਜਾ ਸ਼ਕੂਨ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਬਣਾਈ ‘ਪਲੇਠੀ ਹਿੰਦੂ ਅਦਾਲਤ’ ਦੀ ਇਹ ‘ਜੱਜ’ ਭਗਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਗਵੇਂ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਨ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਲਿਖ ਕੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ, ਮਕਬੂਲ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੁਲਾਟੀਆ ਹੈ। 26 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 90 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ, ਜਾਂ ਡਰੈਜ਼ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚਲਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਾ. ਆਨੰਦ’ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਐਸਾ ‘ਸਬੂਤ’ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਆਨੰਦ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹਨ, ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਗਰੋਹ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਜ਼ਖੀਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਨੁਮਾ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਮੁਜਰਿਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਂਡਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼-ਡਭੋਲਕਰ-ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਘੋਰ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੋਚਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਕੀਲ, ਲੇਖਕ/ਚਿੰਤਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਆਦਿ ਜ਼ਹੀਨ ਚਿੰਤਕ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਘੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਵਾਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਟਾਏ ‘ਸਬੂਤ’ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਸ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲ’ ਦੀ ਮਹਾਨ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕੀ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਤੇ ‘ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜੇ ਗਏ ‘ਸਬੂਤ’ 5000 ਸਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵੀ ਐਨੇ ਕਾਇਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨ (ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਵਿਆਪਕ ਸਬੂਤ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉਪਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ; ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਸ ਮਨੋਰਥ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਮਨਚਾਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਸਬੂਤਾਂ’ ਉਪਰ ਐਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਦਿ ‘ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ’ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪੁਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਝੂਠ, ਜੁਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮਾਊ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਥੋਥ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
_______________________________
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
(ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਿਖਰਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਘੁਲਾਟੀਆਂ (ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਅਨਵਾਦਕ)
‘ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੇ ਘਾਣ ਉਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਮਲ ਜਾਂ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ‘ਕਾਰਕੁਨਾਂ’ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਜਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ, ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’
-ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਦੇਵਕੀ ਜੈਨ, ਮਾਜਾ ਦਾਰੂਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਸਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ