ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਡਾ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਫੋਨ: 585-305-0443
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 8 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 49.5% ਸੀ, ਵਧ ਕੇ 59.5% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਖੌਤੀ ਜਨ ਹਿਤ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਈ 124ਵੀਂ ਸੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਚੋਣ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਹਰ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਦਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ 40.79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ 39.70 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 37 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 1,13,524 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,00,933 ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 2013-2014 ਦੇ 16.91 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016-2017 ਤਕ ਘਟ ਕੇ 15.23 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 85 ਸੰਸਦ ਚੁਣੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 62 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 93,000 ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 3740 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੀਐਚ. ਡੀ. ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 66,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਥਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ 5.53 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 3.36 ਲੱਖ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ ਕੋਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 70 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 49 ਸਰਕਾਰੀ, 150 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, 136 ਏਡਿਡ ਅਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਕੁਲ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ 525 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ। ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਪਿਛੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਧਰ ਥੱਬਾ ਥੱਬਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਡਹਾਕ ਭਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45000-50000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 21,600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਰਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਪਿਛੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਫੇਰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੇਂ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।