ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਪੀæ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ (ਐਸ਼ ਆਈæ ਟੀæ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ। ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਹੋਏ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾ ਲਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਚਰਚਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਚਾਲ ਧੀਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਐਨ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕੁਝ ਕੁ ਉਤਾਂਹ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨਸੋਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਉਖੜੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਬਦਲਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।