ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-98882-74856
ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਤ ਦਾ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਮੂਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਮੂਲਕ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉਪਜ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਇਕ ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਜਿਹਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਵ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸਦਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੰਗ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਬੀਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਸਰੂਪ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਦਬਦਬਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ, ਗਣਰਾਜ, ਜਨਪਦ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ, ਗਿਆਰਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕਾਂ, ਅਫਗਾਨਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਉਪਰ ਗਲਬਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਿੱਸੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨੈਤਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹਿਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹਿੱਤ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1871 ਦੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1905 ਵਿਚ ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੀਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੌਖ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909 ਤੇ 1919 ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ 1947 ਤੱਕ ਲਾਂਬੂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਚਕੀਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਕਟ-1951 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਊ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 8.7 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣੇ ਆਦਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਜੂਮੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।