-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਤੇ ਚੇਤੇ-ਦੋਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ।
ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰੂ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸੂਹ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਹਵਾਈ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਉਥੇ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਢਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਏਜੰਸੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ।
ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਧੌਲਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਧੌਲਪੁਰ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੇ ਸਲਾਹੁਣ ਲਈ ਪੱਖ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਲਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਰੱਥ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਘਟਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਪਲ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਜੋੜ ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿਚ ਉਥੇ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 72 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 28 ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਲਿਆ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਆ ਗਈ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਸ ਉਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਹਲ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਘਾਬਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਗੁਬਾਰੇ ਆਸਰੇ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਐਤਕੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।