ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ, ਉਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥੇ ਵਕਫੇ ਤਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ) 1960ਵਿਆਂ ਤੇ 1970ਵਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉੱਸਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
______________________________
ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ., ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. (ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਿਆਲੀ) ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।