-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਸ ਹਫਤੇ (ਸਨਿਚਰਵਾਰ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚਣੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਝੂਲ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਗੂ ਚੋਖੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ, ਅਰਥਾਤ ਗਣ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬੋਹਲ ਹੂੰਝਣ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਸਤ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇ ਸਾਥ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਰੀਬੀ ਕਦੇ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਨਾ ਤੇ ਜੋ ‘ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਹੇਤੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੱਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਦੋਂ ਕਾਟਾ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਕਈ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸਿਆਸੀ ਧੂੜ ਦੇ ਉਪਰ ਉਡਦੇ ਪਤੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਰ ਉਭਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਨ ਦੇ 69 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ’ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਖੈਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਖੈਰ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਈ ਤੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾ ਬਰੇਕ ਲਾਏ ਚੱਲੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਏਨੇ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਏਡੀ ਫੁਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ ਇਕੱਲੀ’ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਏਸੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੂਰਖ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਤਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ।