ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342

ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਾਪਰੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਕੱਢ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ ਐਫ਼ ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ “ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੌਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਉਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ‘ਚ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ‘ਯੋਜਨਾਘਾੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਹਨ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੀ ਇਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਗਿਆਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ 13 ਹੋਰ ਅੰਬੇਡਕਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਪਕ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਨੇ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਅਨਿਰਬਾਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਵਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਗਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ‘ਮਿਲਣ’ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਹਦ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਫਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਆਮਦ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠ ਹੋਰ ਵੀ ਉਘੜਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਖੜਗਪੁਰ) ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੋਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਾਤਪਾਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ਹੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਯੋਜਨਾਘਾੜਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਗਰੋਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।