ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੋਟਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਣ-ਬਿਗਸ ਰਹੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਆਦਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ)’ ਬਣਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਡਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ (ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਮਝੋ ਇਕੋ ਮੰਚ ਉਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਾਰ ਪਛੜਦੀ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮੀਂ-ਕਾਰੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।