ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਪਿੜ ਬੱਝਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਿੜ ਬੱਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੰਧਕ ਧੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਲਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਮਾਨ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਨ। ਉਧਰ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਸਪਾ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ-ਡੁੱਲ੍ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਗ਼ਰਮਖਿਆਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।