ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁੰਦਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 97 ਕੇਸ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 41 ਕੇਸ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 56 ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 206 ਕੇਸ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 57 ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ 88 ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ 61 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਦਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਜਾਂ ਪਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਢਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ 23 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਢੁੱਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ., ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
_________________________
2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015-26 ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 16606 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਘੁਣਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੀ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਉਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
_________________________
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਬਜਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 16702 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬਜਾਜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 22,362.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 15,902.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016-17 ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ 6702.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017-18 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 25045. 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 15710.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-2017 ਦੌਰਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ 1173.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 432.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ) ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 741.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1479.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1116.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ 362.36 (24.4 ਫੀਸਦੀ) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ।
ਚੋਲਾ ਮੰਡਲਮ ਐਮ.ਐਸ਼ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 265.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 138.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ 126.64 (47.6 ਫੀਸਦੀ) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਐਸ਼ਬੀ.ਆਈ. ਜਨਰਲ ਨੇ 78.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 63.14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਐਸ਼ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ 396.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 84.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 311.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 81.14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 234.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 44.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਲੇਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 190.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 7984.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ 5373.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2610.59 (32.6 ਫੀਸਦੀ) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ਼ਸੀ. ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 886.3 (29.6 ਫੀਸਦੀ) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਲੰਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 636.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (27.4 ਫੀਸਦੀ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ 421.85 (62.3 ਫੀਸਦੀ) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 613.57 (29.6 ਫੀਸਦੀ) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ 107.73 (42.11 ਫੀਸਦੀ) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਊਚਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 111.05 (61.5 ਫੀਸਦੀ) ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ‘ਚ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ 1163.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 452.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚੋਲਾ ਮੰਡਲਮ ਐਮ.ਐਸ਼ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ 55.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ਼ਸੀ. ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 930.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਲੰਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 556.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਿਆ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 138.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ 619.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਸ਼ਬੀ.ਆਈ. ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 747.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 756.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ 346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸ਼ੌਂਪੋ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 1195.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਾ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 302.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੌਇਲ ਸੁੰਦਰਮ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚ ਹੈ।