ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸ਼ਪੀ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ’ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।
________________________
ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਜਲੰਧਰ: ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ‘ਇਲਮ’ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 21 ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।