ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 131 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ 182 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 49 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 35, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 19, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 12, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 6, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 4 ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 131 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 157 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 25 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 17 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਜੀ.ਓ.) ਤੇ 140 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 94 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ 22 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 22 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 41 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 31 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 39 ਗਜ਼ਟਿਡ, 49 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ 39 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 77 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 35 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ 58 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ 6 ਗਜ਼ਟਿਡ, 38 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਦਸ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਸਪ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ‘ਚ ਫੜਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੱਢੀਖੋਰ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੱਢੀਖੋਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 530 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 426 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 40 ਗਜ਼ਟਿਡ, 411 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ 57 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ।
______________________
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 9 ਕਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 9 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਰਜ ਅਗਸਟੀਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ 2005 ਵਿਚ ਇਕ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।