ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਅਗਰਵਾਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹਨ – ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਨੇਮਾ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਚਿਨ ਦੇ ਛੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਭ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ. ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ. ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੌਚਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੀ.ਵੀ. ਬੇਹਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1987-88 ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸੀਰੀਅਲ ‘ਰਾਮਾਇਣ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਆਫਟਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ’ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1987-88 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਰਾਮਾਇਣ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਟੈਵੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੂਬ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ 1992 ਵਿਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਤਿਕਥਨੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
‘ਬੇਬੀ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਰਾਜ਼ੀ’ ਤਕ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਪਰ ਭਰਪੂਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾਈ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 2004 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਗਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੋਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਉੜੀ ਅਟੈਕ’, ‘ਦਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ’ ਅਤੇ ‘ਠਾਕਰੇ’ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਫਾਲ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੋਹ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 2019 ਦਾ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲੈਸ਼-ਬੈਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਦਾਅਪੇਚ ਭਾਜਪਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਡ ‘ਦਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ’ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਖੇਡਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਠਾਕਰੇ’ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ‘ਅਜ਼ਹਰ’ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਠਾਕਰੇ’ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਾਫੀ ਰੁਚੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਉਪਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ’ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ‘ਉੜੀ ਅਟੈਕ’ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਾਸੂਮਾਂ ਉਪਰ ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਜੇ ਤਕ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਲੁੱਟ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਦਲੇਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।