ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ- ‘ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਬਣਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅੜ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਵਰਗੇ ਸਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੱਟ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਕਿਉਂ? ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਭੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਸਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਲੜ੍ਹੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੰਜ਼ਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਤਦ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਲੜ-ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਾਦੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।