ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼) ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੂਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਏ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 570 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਪਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਿਆ।
______________________________________
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਟਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ) ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਅਫੀਮ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
______________________________________
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਪੁੜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ਼ਐਫ਼ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ 231 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 49 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ, ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਡੇਢ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 23 ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 35 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 25 ਕਿੱਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 800 ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1575 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।