ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 6 ਚਲਾਨ (ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈæਜੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ’ ਦੇ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਾਦਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਪਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇਸ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ‘ਭਾਪਾ’ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਫਸਰਾਂ) ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੋ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਤਿੰਨ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਆਰਫ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ‘ਸੌਦੇ’ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਇਕ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਹਰ ਛੇਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟਰੈਂਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।