ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏæਪੀæਐਸ਼ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਜਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ 15 ਮਾਰਚ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਹੂਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 1985 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਫਲਿਸੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ ਸਿਬੀਆ ਤੇ ਸ਼ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏæਪੀæਐਸ਼ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।