ਕਤਲੇਆਮ 84: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗ਼ੈਰਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅੁਨਸਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 2733 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਉਂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 15 ਨਵੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਫੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਭੜਕੇ, ਸਗੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਤੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨਸਲੀਕੁਸ਼ੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾ ਸਕਿਆ।
ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ ਐਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ 1503 ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਯੂ ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਹਤਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਸਬੂਤ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ।