ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਆਏ
ਬਠਿੰਡਾ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੋ 25,515 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 19,310 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 725 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤਰਫੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ‘ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ’ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ 7288 ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 3686 ਕੈਦੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 3602 ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਨ।
ਸਵਾ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ 10922 ਬੰਦੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7225 ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 3697 ਕੈਦੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 25,515 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 19310 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ 1132 ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੱਛ ਵੀ ਫੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਰਗੜੇ ਹੇਠ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 1468 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 1468 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 23,488 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
______________________
ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਡਰੱਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਐਲ਼ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੀਸਿਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ (ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.) ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
______________________
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ
ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਗੁਪਤ ਅੰਗ’ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਐਚ.ਐਚ.ਐਮ.ਡੀਸ, ਐਕਸ ਰੇਜ ਬੇਗੇਜ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਨੀਫਰ ਡਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।