ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਤੁਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਮੁਫਤ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ 14734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 3586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੁਣੇ 2, 69, 752 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈਜੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 4 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ, 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।