ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਛੋਪ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਹੀ ਕੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 4 ਲੱਖ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 1850 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੇਵਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਠੋਸ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ।
_____________________________
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾਰਚ 2018 ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2018 ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
_____________________________
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 3.10 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਔਸਤਨ 3.10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 28,159 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 86051 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 27.76 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 86051 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 57,892 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 69,449 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧ ਕੇ 79,881 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।
31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 83,769 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤਹਿਤ 3.18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।