ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਗ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਦਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਵਾਮ ਤੋਂ ਲੁਕੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਤਹਾ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਹੂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ; ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਖ਼ਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਉਪਰ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਚੌਖਟਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨਮਾਨੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬਹਾਨਾ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਕਿਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਹਰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ, ਉਸ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਜੈਨਰੇਟ, ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ; ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿਚ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਤੀ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਸਥਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੋਚ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਰ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ., ਐਫ਼ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ਉਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਆਲੋਚਨਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 66-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ‘ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਊ ਸਮੱਗਰੀ’ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ (ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ)। ਉਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਪਰ ਕਦੋਂ ਝਪਟਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦਰ ਵਾਂਗਖੇਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਐਨ. ਬਿਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨ.ਐਸ਼ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ‘ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ’ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ!
ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਟਰੌਲ ਆਰਮੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਸੰਘ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ/ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।