ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਦਿਸੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 27819 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 20791 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,65,453 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿਚੋਂ 1,44,662 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਵੀ 7028 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨæਓæਸੀæ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਡੀæਸੀæ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨæਓæਸੀæ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 13276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਤਣਾਅ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀæਸੀæ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ, ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਵੱਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2008 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ/ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ‘ਬਦਲਾ’ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਗਈ।