ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਛੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਦੌਰਾਨ 2008 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
_______________________________
ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ…
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 35000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 6100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 8500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈੱਨ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਉਖੜ-ਪੁਖੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਂ-ਭਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
_____________________________
ਸੁਖਬੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰੇ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।