ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ

ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ 2017 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ਼ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ਼ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਕਮ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ਼ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 224 ਵਿਚੋਂ 104 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀ.ਐਸ਼ਡੀ.ਐਸ਼ ਦੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲਚਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮ.ਐਸ਼ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਰੀਨਲਿੰਚ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਸ਼ਡੀ. ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭੇ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਹੈ।
________________________________
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੂਨ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ਼ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਾਲਾਨਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਯਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2018-19 ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ਼ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
________________________________
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।