ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੋ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8ਬੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 8ਬੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ।
________________________
ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਤੱਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।