ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਿਤਵ ਕੇ ਹੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿਤਾਰੀ ਹੈ ਕਿ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤੋੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ: ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਉਤੇ ਐਨ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ 2010 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਪੜਾਉਣ ਖਾਤਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ; ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਸਨ। ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ।
ਉਂਜ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1992 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਤੱਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਸਿਰੜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕਦਮ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।