ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘੂਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਭੀੜ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਲਵਨ ਖੋਖਰ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 3-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2013 ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 2005 ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ 2010 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਲਵਨ ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮੱਲ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ 293 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 199 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ 280 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਵਿਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ।
—————————
ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮਈ 1985 ‘ਚ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਫੂਲਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2001 ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘ਕਾਰਨੇਜ 1984’ ਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦ 2013 ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।