ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ/ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਸਵਰਾਜਬੀਰ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 34 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਮ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 2005 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ 2010 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ – ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਵਨ ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮੱਲ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਕਾਬਿਲੇ ਯਕੀਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕੇਸ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਮਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੁੰਬਈ (1992), ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ – ਯੂਪੀ (2013) ਦੇ ਦੰਗੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ਅਤੇ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ‘ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ’ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ 293 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 199 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ 280 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਵਿਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣਾਈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ (1992), ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ – ਯੂਪੀ (2013) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਖੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।